रायपुर, 21 अगस्त 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येन्द्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की जानकारी दी।

मुलाकात के दौरान सोनमणि बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी मिलने पर सत्येन्द्र सिंह ने छत्तीसगढ़ में इसके कार्यों की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लंबित कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूरा करने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की भी जानकारी दी गई। इस दौरान राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली के ‘संकल्प भवन’ में हुई बैठक में सोनमणि बोरा ने अर्बन चैलेंज फंड, मिशन अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

अर्बन चैलेंज फंड के तहत कई परियोजनाएं चिन्हित

बैठक में बताया गया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन में से 1500 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान की प्रक्रिया की गई है। इसके अंतर्गत रायपुर में गंज मंडी, टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट रिडेवलपमेंट और पुरानी म्युनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास जैसे कार्य प्रस्तावित हैं। इसके अलावा भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को भी चिन्हित किया गया है।

इन परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर हुडको से वित्तीय सहायता और क्षमता विकास को लेकर कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य की ओर से इन प्रस्तावों को निर्धारित समय-सीमा में केंद्र सरकार को भेजने की प्रतिबद्धता जताई गई।

मिशन अमृत के लिए 100 करोड़ रुपए जारी

सोनमणि बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों को चरणबद्ध तरीके से अगले डेढ़ वर्षों में पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र से प्राप्त 100 करोड़ रुपए के संपूर्ण व्यय की जानकारी देते हुए अग्रिम किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य को 100 करोड़ रुपए जारी किए।

साथ ही उन नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया गया, जहां अभी तक कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मांग भी केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई।

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में तेजी पर जोर

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की घटकवार प्रगति की भी जानकारी दी गई। सोनमणि बोरा ने बताया कि मिशन की अवधि समाप्त होने में कम समय बचा है, इसलिए प्रगतिरत सभी कार्यों को विशेष कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व वाले नगरीय निकायों में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली जमीनी चुनौतियों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर सत्येन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक को छत्तीसगढ़ में केंद्र प्रवर्तित शहरी योजनाओं की प्रगति और उनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।