रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंत्रालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभागीय समन्वय और सतत मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है।

बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क हादसों के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित निगरानी करने और वहां तत्काल सुधार कार्य कराने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फलोदी और रंगा रेड्डी सड़क दुर्घटना मामलों में जारी दिशा-निर्देशों के पालन की समीक्षा भी की गई। साथ ही राज्य सड़क सुरक्षा कोष, पीएम राहत योजना और पीएम ई-ड्राइव योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा।

ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक राज्य में 150 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और इन पर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी भी दी जा रही है। मुख्य सचिव ने तय स्थानों पर जल्द से जल्द नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए।

सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है और अब तक 282 मामलों में घायलों का पंजीकरण किया गया है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ समन्वय में काम करने के निर्देश दिए।

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता सहित पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।