रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न लिपिकीय, अलिपिकीय, शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के निर्देश के मुताबिक पदोन्नति प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जानी है।

पदोन्नति प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संभाग और जिला स्तर पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। DPI ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पदोन्नति से जुड़े सभी बिंदुओं और पूर्व में मांगी गई जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

रिक्त पदों और पदोन्नति की स्थिति की होगी समीक्षा

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी और अब तक हुई कार्रवाई होगी। संभाग एवं जिला स्तर पर कितने पद रिक्त हैं, किन संवर्गों में पदोन्नति की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और किन पदों पर प्रक्रिया लंबित है, इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

DPI ने पदोन्नति प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और इसकी जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। नोडल अधिकारी अपने-अपने संभाग या जिले में पदोन्नति प्रक्रिया की प्रगति पर नजर रखेंगे और आवश्यक जानकारी उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे।

सेवा भर्ती नियम 2026 और कोर्ट के निर्देशों पर भी चर्चा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेवा भर्ती नियम 2026 के प्रावधानों के साथ-साथ पदोन्नति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई किए जाने पर भी चर्चा होगी। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूरी हो।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पदोन्नति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जानकारी और पूर्व में मांगे गए विवरण बैठक के दौरान उपलब्ध रखें, ताकि लंबित मामलों पर तत्काल निर्णय और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकें।

स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों के रिक्त पदों की भी जानकारी मांगी

बैठक के एजेंडे में स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी भी शामिल की गई है। इन स्कूलों में किन-किन पदों पर रिक्तियां हैं और वहां पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी अधिकारियों से ली जाएगी।

इसके अलावा विवेकानंद विद्यालयों में अधोसंरचना विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। विभाग द्वारा इन विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं और आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

RTE के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति

बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति और उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। RTE से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने और विभागीय स्तर पर निगरानी मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

नवनियुक्त प्राचार्यों और संवर्गों की वरिष्ठता भी एजेंडे में

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवनियुक्त प्राचार्यों से संबंधित जानकारी के साथ-साथ ई एवं टी संवर्ग की वरिष्ठता से जुड़े मामलों को भी बैठक में रखा गया है। वरिष्ठता सूची और उससे संबंधित आवश्यक जानकारी की समीक्षा की जाएगी, ताकि पदोन्नति एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में किसी तरह की देरी न हो।

15 अगस्त की डेडलाइन, अधिकारियों पर बढ़ी जिम्मेदारी

स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अब विभाग ने स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बाद संभागीय और जिला स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

10 अगस्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग पदोन्नति प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा और जहां भी प्रक्रिया लंबित है, वहां उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों में तेजी आने की संभावना है।