नई दिल्ली। भारत में सोने के प्रति लोगों के लगाव को देखते हुए सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार 'गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम' (Gold Monetization Scheme) लाने की तैयारी में है, जिसके तहत अब घरों में रखे सोने को बैंक में जमा करने पर आपको ब्याज मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोने के आयात को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार की बचत करना है।

योजना की मुख्य बातें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक में कम से कम 10 ग्राम सोना जमा करना अनिवार्य होगा। सोने को कम से कम 1 साल और अधिकतम 16 साल की अवधि के लिए जमा किया जा सकेगा। अधिक अवधि के लिए सोना जमा करने पर सालाना 2.5% से 3% तक का ब्याज दिया जा सकता है। अवधि पूरी होने पर जमाकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार सोना बार (Gold Bar) या नकद के रूप में वापस ले सकेंगे।

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में घरों के भीतर 30,000 टन से अधिक सोना जमा है। वहीं, देश में सालाना 700 टन से ज्यादा सोने का आयात होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 72 अरब डॉलर मूल्य के सोने का आयात किया था। बैंक में जमा इस सोने को सरकार ज्वेलरी निर्यातकों और घरेलू निर्माताओं को उपलब्ध कराएगी, जिससे सोने के आयात की जरूरत कम होगी।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस स्कीम को आवश्यक संशोधनों के साथ जल्द ही लागू कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से एक साल तक सोने की खरीदारी नहीं करने की अपील की है। हालांकि, सराफा कारोबारियों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ज्वेलरी निर्माण क्षेत्र से लाखों कारीगरों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।