रायपुर।  केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है, जो राज्य सरकार की रोजगारोन्मुखी नीतियों और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सफलता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास तथा सम्मान के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने जोर दिया कि सुशासन और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है।

खेती-किसानी और वनांचल क्षेत्रों को विकास के केंद्र में रखने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और पलायन में उल्लेखनीय कमी आई है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

राज्य सरकार अब रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए उद्योगों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखेगी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) उद्योगों और पर्यावरण के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। जांजगीर-चांपा सहित राज्य के अन्य औद्योगिक बेल्ट में फ्लाई ऐश (राखड़) के सुरक्षित निपटान के लिए वैज्ञानिक दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।

डंपिंग साइट्स के औचक निरीक्षण और वैज्ञानिक डंपिंग तकनीकों के उपयोग से धूल के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आसपास के जल स्रोतों और कृषि भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखा जा रहा है।