रायगढ़। जिले की आदिवासी और वंचित वर्ग की बालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रायगढ़ और अडानी पावर लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसके तहत नव गुरुकुल, केआईटी कॉलेज गढ़उमरिया में 150 बालिकाओं के लिए उन्नत आईटी एवं सॉफ्टवेयर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के संचालन के लिए जिला प्रशासन और अडानी पावर लिमिटेड के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एमओयू के तहत अडानी पावर लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं के आवास, भोजन और प्रशिक्षण से जुड़े खर्चों का सहयोग करेगा। पहले वर्ष के लिए कंपनी ने 35 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। वहीं, अगले पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 35 लाख रुपये देने का भी निर्णय लिया गया है। इस प्रकार परियोजना के लिए कुल 1.75 करोड़ रुपये का CSR निवेश किया जाएगा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आदिवासी एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाते हुए आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में 150 बालिकाओं को एडवांस आईटी एवं सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, आवासीय सुविधा के साथ समग्र प्रशिक्षण व्यवस्था, रोजगार आधारित कौशल विकास तथा आदिवासी एवं ग्रामीण बालिकाओं को प्राथमिकता देना शामिल है। जिला प्रशासन का मानना है कि यह पहल महिला शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और जिले के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति देगी।

अडानी पावर लिमिटेड के प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी अपने CSR कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बालिकाओं के भविष्य को मजबूत बनाएगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अडानी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत आजीविका और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। फाउंडेशन राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूली शिक्षा में सुधार, कौशल विकास, युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, जल प्रबंधन, कृषि सहयोग और डिजिटल सशक्तिकरण जैसी योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना और राज्य के समावेशी विकास में योगदान देना है।