रायपुर। डिजिटल क्रांति के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा फोकस खेत, खलिहान और किसानों पर है। सरकार “सेवा सेतु” प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों की उंगलियों तक पहुंचाने में जुटी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि असली डिजिटल क्रांति तभी मानी जाएगी, जब किसानों और ग्रामीणों के भूमि संबंधी काम समय पर पूरे हों और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अब घर बैठे मिल रहीं सरकारी सेवाएं

राज्य सरकार ने आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, भू-नक्शा समेत 441 से अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। पहले जहां लोगों को एक प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब घर बैठे या नजदीकी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है।

दलालों और बिचौलियों से मिली राहत

सेवा सेतु प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद आम लोगों को दलालों और बिचौलियों से काफी राहत मिली है। ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण आवेदन पारदर्शी और आसान हुए हैं। तय समय-सीमा के भीतर सेवाएं मिलने से लोगों का भरोसा भी बढ़ा है।

86 से बढ़कर 441 सेवाएं हुईं उपलब्ध

छत्तीसगढ़ के पुराने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पहले केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन नए और अपडेटेड “सेवा सेतु” प्लेटफॉर्म पर अब 441 सेवाएं उपलब्ध हैं। इसमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं को भी एक-दूसरे से लिंक किया गया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम से बढ़ी जवाबदेही

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब समय-सीमा में सेवा देना केवल कागजी नियम नहीं रह गया है। पिछले 28 महीनों में मिले 75 लाख 70 हजार से अधिक आवेदनों में से 68 लाख 41 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण किया जा चुका है। इनमें 95 प्रतिशत से अधिक आवेदन तय समय-सीमा के भीतर निपटाए गए हैं।

किसानों और ग्रामीणों में बढ़ा डिजिटल सेवाओं का उपयोग

चिप्स (CHiPS) के अनुसार आय प्रमाण-पत्र के लिए 32 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन और भू-नक्शा सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर डिजिटल उपयोग हो रहा है। सरकार का दावा है कि डिजिटल व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुशासन को मजबूत किया है।