

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Acquitted by the High Court, yet spent 7 years in prison! Now, the Supreme Court has secured ₹30 lakh in compensation.
*Chhattisgarh News: दोषमुक्ति के बावजूद 7 वर्ष तक जेल में रहे युवक को 30 लाख मुआवजा देने का आदेश*
हत्या के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी सात वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अवैध हिरासत के लिए दो लाख रुपए मुआवजा तय किया था, जिसे शीर्ष अदालत ने अपर्याप्त मानते हुए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, कि प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण देवीलाल को जवानी का कीमती समय जेल में बिताना बड़ा।
आपको बता दें, कि ग्राम हांडीटोला, थाना अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी निवासी देवीलाल को राजनांदगांव सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। केंद्रीय जेल, दुर्ग में बंद देवीलाल की अपील पर हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर उन्हें बरी कर दिया, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई। 15 मई 2025 को बंदियों के अभिलेखों की जांच में गड़बड़ी सामने आई। रिहाई वारंट जारी होने के बाद 19 मई 2025 को उन्हें छोड़ा गया। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी वे सात साल, तीन महीने और 29 दिन जेल में रहे।