रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र रविवार से शुरू हुआ। पहले दिन बिना प्रश्नकाल के विशेष चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 को प्रस्तुत किया गया। इस विजन को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में पेश करते हुए इसे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का मार्गदर्शक बताया।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस विजन को तैयार करने में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों सहित कुल 1 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जिसकी आबादी युवा है और इस युवा शक्ति के पास विकास का बड़ा अवसर है। विपक्ष द्वारा विजन 2047 पर सवाल उठाए जाने के बावजूद, यह छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

चौधरी ने बताया कि विजन 2047 महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का लक्ष्य रखता है। इसमें शिशुमृत्यु दर कम करने, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रोजगार सृजन पर आधारित नीति तैयार की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विजन से Growth Weakness को दूर किया जाएगा और अधिकाधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विकास को तेज किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में पिछले पांच वर्षों से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल उम्मीदवारों की चिंता को भी ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति बनाई गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय संस्थान खोले गए हैं और आने वाले तीन वर्षों में IIS, SPA, IISER और NAIFR के लिए प्रयास किए जाएंगे। लैंडलॉक राज्य को पोर्ट सिटी विजाग से जोड़ा जा रहा है और SCR को छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि विजन 2047 छत्तीसगढ़ को एक विकसित, रोजगारोन्मुख और प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने में मार्गदर्शक साबित होगा।