रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों को आवास किराए में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। खासकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इससे आर्थिक राहत मिलेगी।

बीएसपी प्रबंधन ने 2 नवंबर 2026 को संशोधित किराया दरों को लेकर आदेश जारी किया है। इसके अनुसार रिटेंशन और थर्ड पार्टी, दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए अब समान किराया दर लागू होगी।

रिटेंशन आवासों के किराए में 75% की कटौती

नई व्यवस्था के तहत रिटेंशन श्रेणी के आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था, जिसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। यानी किराए में सीधे 75 प्रतिशत की कटौती हुई है।

उदाहरण के तौर पर 500 वर्गफीट के आवास के लिए पहले 12 हजार रुपए मासिक किराया देना पड़ता था। अब यह घटकर 3 हजार रुपए रह जाएगा। इससे आवासधारी परिवार को हर महीने 9 हजार और सालाना 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी।

वहीं, थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया 8 रुपए से घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह किया गया है। इससे इस श्रेणी के आवासधारियों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

करीब 3,946 आवासधारियों को मिलेगा लाभ

संशोधित किराया व्यवस्था से कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं। लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी के कारण परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत देने वाला है।

मुख्यमंत्री निवास में संघ के पदाधिकारियों ने की मुलाकात

इस फैसले के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

पूर्व अवधि के किराए का भी होगा पुनर्गणना

बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना की जा सकेगी। जिन आवासधारियों ने पहले की दरों के अनुसार अधिक किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के आधार पर स्पष्ट की जाएगी।

फिलहाल यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी इस आदेश से भिलाई टाउनशिप के हजारों परिवारों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।