रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट 2026 के तहत बीते गुरुवार को विधानसभा में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और उद्योग-श्रम विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी मिल गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों का बजट सदन में पारित किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 6,976 करोड़ 54 लाख रुपए की अनुदान मांगों को सदन से पारित कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ का कैशलेस इलाज

स्वास्थ्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रायपुर में मध्य भारत की सबसे बड़ी फूड एवं ड्रग लैब स्थापित की जाएगी।

रायपुर में लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट और बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही प्रदेश में 300 नई एंबुलेंस, 70 लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी।
मेडिकल कॉलेज और छात्रावासों को भी मिलेगा विस्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,740 पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रावासों के लिए 83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में 300 सीटर प्रयास छात्रावास और 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना है।

श्रमिकों के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाई का मौका

उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि उनके विभाग के लिए 1,823 करोड़ 87 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित हुई हैं। राज्य में पिछले एक साल में 951 नए उद्योगों की स्थापना से 45 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

अब श्रमिकों के 200 बच्चों को राजकुमार कॉलेज और डीपीएस जैसे बड़े स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का अवसर दिया जाएगा। साथ ही श्रमिक आवास और ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दिया गया है।

औद्योगिक विकास और राजस्व में बढ़ोतरी

सरकार ने औद्योगिक भूमि आवंटन में ई-निविदा प्रक्रिया लागू की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी राजस्व में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बस्तर से सरगुजा तक 23 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।