रायपुर। देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पूर्व आज नक्सलियों की ओर से तेलगु में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमे सरकार से नक्सलियों ने शांति वार्ता करने की बात कही है। जिसपर कांग्रेस ने भी अपनी राजनीती चमकाने की कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, सरकार को इस पर विचार करने चाहिए...तो वहीं अब इसपर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पर सख़्ती दिखते हुए कहा है कि, शांति वार्ता के लिए तो तैयार है, पर नक्सलियों की हिंसात्मक शर्ते नहीं मानी जाएगी।

आज मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार नक्सलियों से किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते कि, इसके लिए कोई शर्त न हो। उन्होंने कहा कि, यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधि और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा।

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गृहमंत्री ने कहा कि, वार्ता का स्वरूप ISIS जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। यदि कोई चर्चा करना चाहता है, तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा कि, अगर संविधान को नकारते हैं और समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तो वार्ता का कोई औचित्य नहीं रहता।

सरकार की नीति स्पष्ट- आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास पाएं

उपमुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें इस नीति के तहत सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि जो लोग भटके हुए हैं, वे समाज में वापस आएं और एक व्यवस्थित जीवन जीएं।

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