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CG News: Major action on online gaming, new rules implemented nationwide from May 1, strict monitoring of money games
रायपुर। 1 मई 2026 से देशभर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) के तहत अब खासतौर पर पैसे से खेले जाने वाले गेम्स पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इन नियमों का मकसद मनी गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा और फर्जी एप्स पर नियंत्रण करना है।
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती जरूरी
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग, टास्क ऐप और साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। रायपुर में 2026 के दौरान इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड से जुड़े तीन फर्जी कॉल सेंटर पकड़े गए, जिनमें 40 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये गिरोह विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी कर रहे थे। इसके अलावा ‘ऑपरेशन साइबर शील्ड’ के तहत रायपुर रेंज में 445 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 700 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। पिछले डेढ़ साल में 550 से ज्यादा साइबर ठगों की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि यह अपराध अब संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका है।
किन गेम्स पर सख्ती, किन्हें मिली राहत
नए नियमों के तहत अब रियल मनी गेम्स यानी जिनमें पैसे का लेन-देन होता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसमें ऑनलाइन सट्टा, बेटिंग प्लेटफॉर्म, एंट्री फीस वाले फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी और टास्क बेस्ड ऐप्स शामिल हैं।इन प्लेटफॉर्म्स पर KYC, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग और सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।वहीं दूसरी ओर, फ्री मोबाइल गेम्स जैसे मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले गेम्स को इन सख्त नियमों से राहत दी गई है। ऐसे गेम्स जिनमें पैसे का कोई लेन-देन नहीं होता, उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं किया जाएगा।
मनी गेमिंग से बढ़ता गैंबलिंग का खतरा
साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेमिंग में पैसों की एंट्री धीरे-धीरे गैंबलिंग की ओर ले जाती है। खासकर आईपीएल और क्रिकेट जैसे इवेंट्स के दौरान युवा तेजी से प्रभावित होते हैं और कई बार कर्ज लेकर भी पैसा लगाने लगते हैं।शुरुआत छोटे दांव से होती है, लेकिन समय के साथ यह लत बन जाती है और बड़े आर्थिक व मानसिक नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा फर्जी खातों के जरिए लेन-देन कर साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है।
नए नियमों से लगेगी लगाम, सुरक्षित होगा डिजिटल स्पेस
सरकार को उम्मीद है कि OGAI के ये नए नियम ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। साथ ही साइबर ठगी, फर्जी ऐप्स और मनी गेमिंग के जरिए होने वाले अपराधों पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।