रायपुर। सरगुजा जिले के शिवपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं के अपनी समस्याओं को लेकर पैदल कलेक्टोरेट के लिए निकलने की घटना को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गंभीरता से लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। विद्यालय में लंबे समय से समस्याएं बने रहने और छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए इस तरह पैदल निकलने की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई।

छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए पैदल निकलना स्वीकार्य नहीं

मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर से स्पष्ट कहा कि बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय से पैदल निकलना पड़े, यह स्थिति किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यदि विद्यालय में लंबे समय से बिजली सहित अन्य समस्याएं बनी हुई थीं, तो संबंधित अधिकारियों ने समय रहते उनका समाधान क्यों नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

बिजली, शिक्षकों की कमी और पढ़ाई की समस्या का तत्काल समाधान

छात्राओं की ओर से सामने लाई गई समस्याओं में बिजली, शिक्षकों की कमी, नियमित पढ़ाई, मेस और साफ-सफाई से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इन सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि केवल मौजूदा समस्याओं को दूर करना पर्याप्त नहीं है। ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिसमें छात्राओं की समस्याएं विद्यालय और छात्रावास स्तर पर ही समय पर सुनी जाएं और उनका समाधान किया जा सके।

आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की नियमित समीक्षा के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने तथा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को किसी परेशानी के समाधान के लिए स्वयं प्रशासन तक पहुंचने की स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए। बच्चों की समस्याओं और जरूरतों की जानकारी लेना तथा समय पर उनका समाधान करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

आदिवासी अंचलों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी अंचलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है। इन संसाधनों और योजनाओं का लाभ बच्चों तक सही तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित करना मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सकारात्मक वातावरण मिले।

“बच्चों की छोटी से छोटी समस्या को संवेदनशीलता से सुनना हमारी जिम्मेदारी”

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे सरकार और प्रशासन पर विश्वास करके आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनकी छोटी से छोटी समस्या को भी संवेदनशीलता के साथ सुनना और उसका समयबद्ध समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

उन्होंने जिला प्रशासन को छात्राओं से लगातार संवाद बनाए रखने और विद्यालय की व्यवस्थाओं में किए जा रहे सुधारों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।