रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश में पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने बैंक ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हितग्राहियों को उनके हिस्से की राशि के लिए ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, ताकि आवास निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देशित किया कि जिन हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत हितग्राहियों को केंद्रांश के रूप में 1.50 लाख रुपये तथा राज्यांश के रूप में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा निर्धारित समय में आवास पूर्ण कर गृह प्रवेश करने पर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत प्रति आवास 32,850 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 144 नगरीय निकायों में 10,549 हितग्राहियों के लिए 410.35 करोड़ रुपये लागत की 114 परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें केंद्रांश के रूप में 158.23 करोड़ रुपये, राज्यांश के रूप में 146.63 करोड़ रुपये तथा हितग्राही अंशदान के रूप में 105.49 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रति आवास DPR और PMC शुल्क के रूप में 6,150 रुपये की राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता, नगर एवं ग्राम निवेश आयुक्त अवनीश कुमार शरण, राजस्व विभाग की विशेष सचिव ईफ्फत आरा सहित विभिन्न विभागों और बैंकिंग संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।