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Chhattisgarh: Development of Nawa Raipur gains new momentum under CM Sai's leadership; Council of Ministers approves OTS Scheme-2026.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आवंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों के आवंटियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान, निवेश को बढ़ावा देना और नवा रायपुर के नियोजित विकास को नई गति देना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के सभी निर्णय विकास और जनहित को केंद्र में रखकर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि OTS योजना-2026 निवेशकों का विश्वास मजबूत करेगी, लंबित प्रकरणों का निराकरण करेगी और नवा रायपुर के समग्र एवं योजनाबद्ध विकास को नई दिशा देगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, भरोसेमंद और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना उन आवंटियों के लिए बड़ा अवसर है जो अपनी रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करना चाहते हैं।
उनके अनुसार, इस योजना से न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी, भूमि का बेहतर उपयोग होगा और नवा रायपुर में आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
OTS योजना-2026 के तहत ऐसे आवंटी, जो अब अपनी परियोजना विकसित नहीं करना चाहते, वे आवंटित भूमि प्राधिकरण को समर्पित कर अनुबंध से बाहर हो सकेंगे। इससे लंबे समय से लंबित विवादों में कमी आएगी और भूमि का शीघ्र एवं प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा।
यह योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग श्रेणियों के अंतर्गत लंबित बड़ी संख्या में प्रकरणों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है।
एनआरडीए ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी भूमि का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं होगा। इससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, जबकि पात्र आवंटियों को ब्याज एवं अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।
