रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान की देय तिथि को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीए लागू होने की तिथि में अंतर को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार से ‘एक राज्य, एक समान डीए’ की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि दीपावली से पहले लंबित डीए का एरियर सहित भुगतान नहीं किया गया, तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तारीख से महंगाई भत्ता लागू करती है, राज्य के कर्मचारियों को भी उसी तारीख से इसका लाभ मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा जाएगा।

तीन प्रतिशत लंबित डीए स्वीकृत करने की मांग

फेडरेशन ने जुलाई 2026 से लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग की है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से दो प्रतिशत डीए का लाभ देने के लिए जारी आदेश में संशोधन करने की मांग भी उठाई है।

जीपीएफ खाते में जमा हो पूरा एरियर

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि लंबित महंगाई भत्ते की पूरी एरियर राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाए। इसके अलावा पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई राहत (डीआर) देने की मांग की गई है।

कमल वर्मा ने कहा कि महंगाई का असर सभी पर समान रूप से पड़ता है। ऐसे में महंगाई भत्ता देने की तिथि में भेदभाव उचित नहीं है। फेडरेशन ने सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।