रायपुर। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कस्टम मिलिंग में सात सौ करोड़ से अधिक के घोटाले में आरोपी कई राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग ने बीते शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इनमें से कई राइस मिलर्स अभी एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के घेरे में हैं।

ACB 2022 - 23 की कस्टम मिलिंग की कर रही जांच

वर्तमान में ACB 2022 - 23 की कस्टम मिलिंग की जांच कर रही है। इस जांच में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रौशन चंद्राकर और पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जैसे लोग के नाम भी शामिल है। भाजपा सरकार ने 80 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और आदेश जारी किए हैं।