रायपुर। बारिश खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत फिर बिगड़ गई है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 27 जिलों में कुल 214 सड़कें खराब पाई गई हैं। इनमें रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, अंबिकापुर, बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर और कोंडागांव जिलों की सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं।

खराब सड़कों के लिए 7 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है, जबकि 12 इंजीनियरों पर विभागीय जांच प्रस्तावित है। इसके अलावा कोरबा और कांकेर के दो ठेकेदारों को आंशिक रूप से ब्लैकलिस्ट किया गया है।

रायपुर-जबलपुर मार्ग पर स्थित कवर्धा बाइपास की लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डेढ़ साल से स्थिति जस की तस बनी हुई है। बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

इसी तरह पोडी बाइपास से लगभग 2 किमी और रहुआ से रेहुंटा तक 3.5 किमी सड़क भी बेहद जर्जर हालत में है। पंडरिया की सड़कें भी पूरी तरह खराब हैं, जबकि बिलासपुर से मोपका जाने वाली सड़क पर भी जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं।

रायपुर से पुराने धमतरी मार्ग को बने अभी तीन साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन सड़क पर कई जगह लहरें बन गई हैं। भारी वाहनों के दबाव से कुछ स्थानों पर सड़क एक-एक फीट तक धंस गई है। इस मार्ग पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं।

कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल से इरपानार मार्ग पर हर 100 मीटर में करीब 10 गड्ढे हैं। इस सड़क पर करीब 148 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और हाल ही में मरम्मत भी हुई थी, लेकिन हालत फिर वैसी ही हो गई है। बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर और जांजगीर-चांपा की सड़कें भी इसी तरह जर्जर हैं।

प्रदेश सरकार ने इस साल सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं, माओवादी प्रभावित जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लिए केंद्र सरकार ने 195 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि ग्रामीण सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके।

इसके साथ ही 26 जिलों में 569.56 किमी सड़क और 108 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार, 2025-26 में 1,400 करोड़ की लागत से 3,200 किमी सड़क सुधार कार्य शुरू किया गया है।

प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा, सरकार पुरानी सड़कों की मरम्मत के साथ नई सड़कों का निर्माण भी कर रही है। सड़कों के पुनर्निर्माण का काम पूरे प्रदेश में जल्द ही वृहद स्तर पर प्रारंभ किया जाएगा।