नई दिल्ली। आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत विश्वास और मजबूत संकल्प के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।इस बैठक की थीम ‘विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रही, जिसमें देश के सभी 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक पहली बार एक साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसे सहयोगात्मक संघीय ढांचे की मजबूत मिसाल बताया।

युवाओं को केंद्र में रखकर विकास रणनीति, स्किलिंग और रोजगार पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जिसे खोना देश के लिए महंगा साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग आधारित कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।

राज्यों के सहयोग से आगे बढ़ेगा विकास, फ्री ट्रेड से बढ़े अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जिससे निर्यात और विकास के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने राज्यों से आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने की अपील की, ताकि विकास की गति और तेज हो सके।पूर्वोत्तर को लेकर बड़ा ऐलान, अफस्पा हटाने की दिशा में तेजी

इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 तक केवल एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से अफस्पा को हटाने की दिशा में काम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बहाली और कानून व्यवस्था में सुधार इसका स्पष्ट संकेत है कि हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। यह बयान पूर्वोत्तर की सुरक्षा और विकास नीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

असम और नागालैंड के बीच समझौता, विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति

गृह मंत्री ने असम और नागालैंड के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का भी जिक्र किया, जिसके तहत लंबे समय से रुके पड़े खनिज तेल और गैस के दोहन को फिर से शुरू किया जाएगा। यह समझौता क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

समग्र संदेश, विकास और स्थिरता की ओर बढ़ता भारत

नीति आयोग की इस बैठक और सरकार के हालिया बयानों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अब विकास, स्थिरता और युवा शक्ति पर आधारित एक दीर्घकालिक रणनीति की ओर बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।