

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Dr. Raman Singh speaks on Dharmendra Pradhan's resignation.
दुर्ग। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को दुर्ग दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक मामलों पर उठाए गए सख्त कदम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर पूरे देश में लंबे समय से चर्चा और विरोध हो रहा था, उस पर केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक जैसे मामलों में अब बेहद सख्त कानून बनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कठोर प्रावधान ला रही है, जिनमें भारी आर्थिक दंड और लंबी सजा का प्रावधान होगा। उनका मानना है कि इससे युवाओं में व्याप्त आक्रोश को कम करने में मदद मिलेगी और परीक्षा प्रणाली में विश्वास भी मजबूत होगा।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना निर्णय लिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन लोगों के आंदोलन को भी शांत करने में मदद मिलेगी, जो इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे और कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
शीतकालीन सत्र में UCC पर दिया संकेत
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव अभी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र से पहले जब यह विधेयक सदन में आएगा, तब उसके सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रावधान लागू किए गए हैं, उनका अध्ययन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी बेहतर तरीके से UCC का क्रियान्वयन करने की कोशिश की जाएगी।
जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, “वो तो करेगा, उनका काम ही क्या है?”
डॉ. रमन सिंह के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC को लेकर आगे बढ़ सकती है। वहीं पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार के सख्त रुख और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी और व्यवस्था सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।