भोपाल। वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही देश भर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुस्लिम समुदाय के ही लोगों में इस कानून को लेकर दो राय बनती दिखाई दे रही है। कुछ इस कानून का विरोध करते दिखाई दे रहे है तो कुछ इसका समर्थन। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शनिवार को एक बड़ी घटना हुई। एक अवैध मदरसा, जिसे बिना अनुमति के बनाया गया था, उसे खुद ही गिरा दिया गया। यह कार्रवाई इसलिए खास है क्योंकि संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पास होने के बाद यह पहली घटना है। बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को एक स्थानीय मुस्लिम निवासी से शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसा चलाने वालों को नोटिस भेजा था।

मदरसा संचालक ने खुद ही कर ली कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि नए कानून के डर से मदरसा संचालक ने खुद ही कार्रवाई कर ली, ताकि प्रशासन को कुछ न करना पड़े। यह मदरसा पन्ना की बी.डी. कॉलोनी में पिछले 30 सालों से बिना किसी कानूनी अनुमति के चल रहा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी संचालक ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन, वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने और सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद, संचालक ने खुद ही बुलडोजर से मदरसा गिरा दिया।

सरकारी जमीन पर बना था मदरसा

अधिकारियों के अनुसार, मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था। आस-पास के लोग और समाज सेवक लंबे समय से इस पर आपत्ति जता रहे थे। शिकायतों के बावजूद, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन, हाल ही में कानून में बदलाव के बाद प्रशासन ने आखिरी नोटिस जारी किया, जिसके बाद मदरसा खुद ही गिरा दिया गया।

मदरसा संचालक ने दी सफाई

मदरसा संचालक का कहना है कि उन्हें पहले स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति मिली थी। लेकिन, अब यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए निर्माण को अवैध माना गया। यह मामला लंबे समय से अदालत में था, जिसके कारण पहले प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुए कानूनी बदलावों के बाद प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी किया, जिसके बाद मदरसा संचालक ने खुद ही मदरसा गिरा दिया।

वीडी शर्मा ने बताया क्यों हुआ एक्शन

वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने अवैध रूप से वक्फ की जमीन पर 'अनैतिक गतिविधियों' के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया, 'वक्फ संशोधन अधिनियम के साथ, अब इस तरह के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। ऐसी संपत्तियों को सही काम में लगाया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों के नाम पर जुटाए गए धन का उपयोग अब अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के विकास के लिए किया जाएगा।'