रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से “सुशासन तिहार 2026” का शुभारंभ आज शुक्रवार से हो रहा है। यह विशेष अभियान 10 जून तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की शिकायतें सुनकर प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लंबित मामलों के निराकरण पर विशेष फोकस

अभियान के पहले चरण में जिला प्रशासन को 30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान,आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल संबंधी समस्याएं को प्राथमिकता से हल करने कहा गया है।

इसके अलावा पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगेंगे समाधान शिविर

सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून तक प्रदेशभर में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर आधारित शिविरों का आयोजन होगा।

इन शिविरों में मौके पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा पात्र हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किया जाएगा। शासन ने अधिकतम एक माह के भीतर आवेदनों के निराकरण का लक्ष्य तय किया है।

जनप्रतिनिधि करेंगे सीधा संवाद

अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण करेंगे। वे आम नागरिकों से सीधे संवाद कर समस्याओं और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे।

मुख्यमंत्री करेंगे औचक दौरे

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वे हितग्राहियों से सीधा फीडबैक लेकर जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें भी करेंगे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री प्रेसवार्ता के माध्यम से अभियान की प्रगति साझा करेंगे और सामाजिक संगठनों व नागरिकों से सुझाव भी प्राप्त करेंगे।

व्यापक प्रचार-प्रसार की तैयारी

जनसम्पर्क विभाग और जिला प्रशासन को अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल, प्रिंट और स्थानीय माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक अभियान की जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसका लाभ उठा सकें।