नेशनल डेस्क : शराब के प्रेमियों के लिए अच्छी खबर हैं, दारू खरीदने के लिए अब आपको ठेके पर जाने की जरूरत नहीं है। स्विगी, जोमैटो और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जल्द ही बीयर, वाइन और लिकर जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। उद्योग अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि, नई दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा और केरल सहित कई राज्य इस पहल के लिए पायलट परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

अभी हो रहा आकलन

उन्होंने बताया कि, अधिकारी वर्तमान में शराब की डिलीवरी की अनुमति देने के पक्ष और विपक्ष का आकलन कर रहे हैं। 2020 में स्विगी और ज़ोमैटो ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाओं में विविधता लाने के लिए गैर-मेट्रो क्षेत्रों में ऑनलाइन शराब वितरण शुरू किया। जब उनका मुख्य व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ था।

वहीं रिपोर्ट में उद्योग के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, “यह बढ़ती प्रवासी आबादी, विशेष रूप से बड़े शहरों में, उन उपभोक्ताओं की बदलती प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखकर किया गया है जो मध्यम मात्रा में अल्कोहल युक्त शराब को भोजन के साथ मनोरंजन के रूप में पीते हैं। साथ ही, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने पारंपरिक शराब की दुकानों से खरीदारी करना और दुकान के सामने के अनुभवों को अप्रिय बताया है।”

दिनकर वशिष्ठ का बयान

स्विगी के कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष दिनकर वशिष्ठ ने ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मॉडल्स में पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, उम्र की पुष्टि और नियमों का पालन होता है। इसके अलावा, ऑनलाइन तकनीक सरकार और एक्साइज नियमों के अनुसार काम करती है, जैसे समय की पाबंदी, ड्राई डे और जोनल डिलीवरी के नियम, सबकुछ अच्छे से फॉलो होता है।

बढ़ सकता है कारोबार

पब चेन द बीयर कैफे के मुख्य कार्यकारी राहुल सिंह ने कहा, “शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी को सक्षम करके, राज्य उपभोक्ता सुविधा को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं और जिम्मेदार और विनियमित शराब वितरण सुनिश्चित करते हुए वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।”

कोविड में शुरू हुई थी योजना

रिपोर्ट के अनुसार, घरों तक शराब की डिलीवरी की अनुमति केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शराब की डिलीवरी के लिए अस्थायी मंजूरी प्रतिबंधों के बावजूद सफल रही। खुदरा उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन डिलीवरी के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बिक्री में 20-30% की वृद्धि हुई है।