दुर्ग में बोले- केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ, 50 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा रविवार को दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, नक्सलवाद के खात्मे और राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर विस्तार से अपनी बात रखी।

विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, संस्कार, स्वाभिमान और सुरक्षा के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

नक्सलवाद के खात्मे में केंद्र की बड़ी भूमिका

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो पाया है। उन्होंने दावा किया कि वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया के प्रत्यक्ष गवाह हैं। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब डीआरजी जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह करने के बाद महज एक महीने में आवश्यक हथियार और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई गई, जिससे नक्सल विरोधी अभियान को तेजी मिली।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय के कारण सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्णायक कार्रवाई संभव हो सकी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी का दावा

विजय शर्मा ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 10 लाख 60 हजार प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और इनमें लोग निवास भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की गति बेहद धीमी थी, जबकि वर्तमान सरकार ने तेज गति से काम करते हुए लाखों गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराया है।

विशेष जनजातियों के लिए बनीं 800 से अधिक सड़कें

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास पहुंचाने के लिए 800 से अधिक सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के समन्वय से दूरस्थ क्षेत्रों में भी तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

बस्तर के बाद दुर्ग संभाग में भी चलेगा विशेष अभियान

विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर में "आईडी-फ्री विलेज" अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह का अभियान दुर्ग संभाग के दूरस्थ इलाकों, विशेषकर खैरागढ़, साल्हेवारा और मानपुर-मोहला क्षेत्र में भी चलाने पर विचार किया जाएगा।

बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती, 50 लोग किए गए डिपोर्ट

अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अलग-अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर किए गए वादों पर तेजी से काम होगा। सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया, टोल-फ्री नंबर जारी किया गया और क्विट इंडिया ऑर्डर लागू किया गया है। राज्य में अब तक लगभग 50 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि लगभग 50 अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए होल्डिंग सेंटर भी बनाया गया है, जहां कुछ लोगों को रखा गया है।

महेंद्र कर्मा के बेटे के बयान पर कहा- पहले समझूंगा

महेंद्र कर्मा के बेटे द्वारा नक्सलियों की वापसी संबंधी बयान पर विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है और वे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका आशय क्या है।

बंगाल को लेकर कही यह बात

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि देश के अधिकांश लोग चाहते थे कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि वहां बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मनोभाव के अनुरूप मतदान किया है।