बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में 10 दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने 16 सितंबर 2026 को सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब इस सजा पर अंतिम कानूनी मुहर हाई कोर्ट की पुष्टि के बाद ही लग सकेगी। फिलहाल मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं हुई है।

13 साल चली न्यायिक प्रक्रिया, 101 गवाहों के बयान दर्ज

झीरम घाटी हत्याकांड की सुनवाई करीब 13 साल तक चली। इस दौरान अदालत में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में कुल 11 आरोपित थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। वर्ष 2013 में हुए इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत कुल 32 लोगों की जान गई थी।

मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी

कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को लागू करने से पहले हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। इसी प्रक्रिया के तहत NIA की विशेष अदालत ने मामला हाई कोर्ट भेजा है। दोषियों को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था।