भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसकी रकम करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी।

इस बजट का मकसद खास तौर पर लोक निर्माण विभाग (PWD) को पैसा देना है। इस पैसे का इस्तेमाल बारिश में खराब हुए पुलों और पुलियों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए किया जाएगा। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उठाया जा रहा है।

इस बार का सत्र एक और खास वजह से चर्चा में है: इसमें ई-विधान प्रणाली शुरू होगी। इसके तहत विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इन टैबलेट्स में सदन से जुड़ी सारी जानकारी जैसे सवाल-जवाब, बजट की जानकारी, और सरकारी रिपोर्ट सब कुछ डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। यह विधानसभा की कार्यवाही को आधुनिक और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।