नई दिल्ली। NEET पेपर लीक विवाद और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को NTA से 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसे एजेंसी में व्यापक सुधार अभियान की शुरुआत माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, सरकार अगले एक महीने के भीतर NTA का व्यापक पुनर्गठन (Restructuring) करने की तैयारी में है। इसके तहत एजेंसी की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था और परीक्षा संचालन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

आउटसोर्सिंग व्यवस्था में भी होगा बदलाव

सूत्रों का कहना है कि NTA की मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र सुरक्षा, तकनीकी प्रक्रियाओं और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अपनाए जा रहे मॉडल में बदलाव किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर नई प्रणाली लागू करने की तैयारी है।

सरकार का लक्ष्य एक ऐसी लीक-प्रूफ परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बन सकें।

हर साल 15 से 20 बड़ी परीक्षाएं कराती है NTA

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर वर्ष NEET, JEE, CUET सहित करीब 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। पिछले कुछ समय से विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के कारण एजेंसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है। इसी के बाद केंद्र सरकार ने व्यापक सुधार प्रक्रिया शुरू की है।

शिक्षा मंत्रालय में भी हुआ बड़ा बदलाव

NTA में कार्रवाई से पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया था। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया, जबकि उनकी जगह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है।

सरकार का मानना है कि गंगवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

NTA की वर्तमान संरचना

वर्तमान में NTA में:

22 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत हैं।

38 कर्मचारी संविदा (Contract) पर हैं।

138 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

एक कर्मचारी को उसके मूल विभाग से NTA में समाहित किया गया है।

इसके अलावा, 29 अक्टूबर 2024 को सरकार ने NTA में 16 नए पदों का सृजन किया था, जिनमें 8 निदेशक (Director) और 8 संयुक्त निदेशक (Joint Director) स्तर के पद शामिल हैं।

गंगवार के सामने होंगी कई बड़ी चुनौतियां

नए उच्च शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा बहाल करना होगी। माना जा रहा है कि उनकी प्राथमिकताओं में NTA के कामकाज की समीक्षा, परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाना, जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल रहेगा।

गंगवार इससे पहले पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव रह चुके हैं। राजस्थान में उन्होंने जिला कलेक्टर, प्रमुख सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्हें राजस्थान की सोलर पॉलिसी तैयार करने और पर्यावरण से जुड़े कई अहम नीतिगत कार्यों का भी अनुभव है।

परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार का संदेश

केंद्र सरकार के इन लगातार फैसलों को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक सभी सुधार लागू किए जाएंगे।