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Major change to the Ayushman scheme: 112 treatment packages set to be removed from private hospitals; free treatment will be available only in government hospitals.
रायपुर। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज कराने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब तक मोतियाबिंद के ऑपरेशन और दांतों से जुड़ी कुछ चिकित्सा सेवाओं को निजी अस्पतालों से सीमित करने के बाद केंद्र सरकार कई अन्य बीमारियों के इलाज पर भी नया नियम लागू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार सर्दी-जुकाम, तेज बुखार, पेट संबंधी बीमारियों, फ्रैक्चर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार सहित 112 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।इस प्रस्ताव को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। यदि योजना को मंजूरी मिलती है तो संबंधित पैकेज के तहत आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। निजी अस्पतालों में इन उपचारों का लाभ नहीं मिल सकेगा। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों के पास रहेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रस्तावित बदलावों की जानकारी भेजी है। इसमें पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित 23 पैकेज के अलावा 89 नए पैकेज शामिल किए गए हैं।कुल 112 पैकेज को ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में 1 दिसंबर से लागू करने की तैयारी है। इस बदलाव के पीछे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार को प्राथमिकता देने की नीति बताई जा रही है।हालांकि, इसका सीधा असर उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ सकता है, जो सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, लंबी प्रतीक्षा और सीमित सुविधाओं के चलते निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। खासकर फ्रैक्चर, गंभीर बुखार और दूसरी ऐसी बीमारियों के मरीजों को तत्काल उपचार के लिए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत पहले से ही कई उपचार पैकेज निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक, योजना में करीब 1900 प्रकार के उपचार पैकेज निर्धारित किए गए थे। पिछले 7 से 8 वर्षों में प्रदेश में इनमें से लगभग 170 पैकेज निजी अस्पतालों के लिए बंद किए जा चुके हैं।ऐसे में प्रस्तावित 112 पैकेज का अतिरिक्त प्रभाव कितना होगा, यह अंतिम निर्णय और लागू होने वाली सूची पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कई स्थानों पर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता पहले से ही सीमित है।
इस प्रस्ताव के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2,025 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 408 से 561 पदों पर ही डॉक्टरों की नियुक्ति बताई गई है। इस हिसाब से करीब 72 से 80 प्रतिशत पद खाली हैं।दूसरी ओर, चिकित्सा अधिकारियों के कुल 2,699 स्वीकृत पदों में से 2,372 से 2,391 पदों पर डॉक्टर कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि सामान्य चिकित्सा अधिकारियों की तुलना में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी अधिक गंभीर है।
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी कहा है कि किसी उपचार पैकेज को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने से पहले संबंधित अस्पतालों की वास्तविक क्षमता का आकलन किया जाए। इसके तहत डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी जुटाने को कहा गया है।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के हजारों पद खाली हैं, तब निजी अस्पतालों से इलाज के पैकेज हटाने के बाद मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? आयुष्मान योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में प्रस्ताव लागू करने से पहले सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी होगा।