रायपुर। बरसात का मौसम खत्म होने के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के कामों को तेज गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्किंग सीजन का पूरा उपयोग करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ लंबे समय से अप्रारंभ पड़े कार्यों को भी जल्द शुरू कराने पर जोर दिया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालन अभियंताओं के साथ बैठक की। बैठक में निर्माणाधीन और अप्रारंभ कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई।

कार्यस्थलों को बनाया जाए बाधामुक्त

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण स्थलों पर आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि ठेकेदारों को बाधामुक्त कार्यस्थल मिल सके। निर्माण कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार आगे बढ़ाने और समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

बंसल ने अधिकारियों को ठेकेदारों के साथ नियमित संवाद और बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण सामग्री, मशीनरी और पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

हर दो महीने में होगी प्रगति की समीक्षा

PWD सचिव ने सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश दिया कि हर दो महीने में अनुविभागीय अधिकारियों, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं और ठेकेदारों के साथ बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए।

उन्होंने सिविल और विद्युत-यांत्रिकी शाखा के अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोनों शाखाओं के बीच तालमेल की कमी के कारण किसी भी निर्माण कार्य की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

NIT में व्यावहारिक टाइमलाइन रखने के निर्देश

बैठक में NIT तैयार करते समय कार्य पूरा करने की अवधि को व्यावहारिक रखने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का नियमित मूल्यांकन कर हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ठेकेदारों से सुनी गईं समस्याएं

बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ठेकेदारों के साथ भी चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं। निर्माण कार्यों में तेजी लाने और विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने के लिए भुगतान प्रक्रिया, समय-सीमा निर्धारण, विभागीय दिशा-निर्देश और ठेकेदारों से जुड़े नीतिगत विषयों पर सुझाव मांगे गए।

1 अक्टूबर से नए टेंडर सिस्टम पर जोर

बंसल ने ठेकेदारों से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए टेंडर सिस्टम में नामांकन कराने और विभाग की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण में शामिल होने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को अपनी उपलब्ध मशीनरी, संसाधनों और क्षमता के अनुसार ही काम लेने की सलाह दी।

साथ ही उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव और सीजीआरआईडीसी के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।