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Major setback for absconding Katni CSP Neha Pachisiya from the High Court
जबलपुर/कटनी। कटनी की फरार नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पचिसीया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए इस समय पुलिस की विवेचना में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
नेहा पचिसीया ने कटनी के कुठला थाने में दर्ज क्राइम नंबर 738/2026 को चुनौती देते हुए FIR निरस्त करने की मांग की थी। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 226 और BNSS की धारा 528 के तहत असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप
पूरा मामला छब्बू कोल की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव रमेश लोधी के कृषि खेत में मिला था। इस मामले में हत्या की FIR दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन CSP नेहा पचिसीया को सौंपी गई थी। हत्या के मामले में रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी आरोपी बनाए गए थे।
आरोप है कि हत्या की जांच के दौरान नेहा पचिसीया ने अपने पद और आपराधिक कार्रवाई का दबाव बनाकर रमेश लोधी से मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराई। यह कथित रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। इस मामले में क्षितिज राज बरापात्रे समेत अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी शामिल
19 अगस्त 2026 को कुठला थाने में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में विवेचना के दौरान BNS की अन्य धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(c), 12 और 13(2) भी जोड़ी गईं।
बैंक ट्रांजेक्शन, CDR और CCTV फुटेज बने अहम आधार
राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि FIR विस्तृत प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज की गई है। जांच में बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल टावर लोकेशन और CCTV फुटेज जैसे तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामने आए हैं। मामले की आगे जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि जब संज्ञेय अपराध के आरोप सामने हों और जांच जारी हो, तो शुरुआती चरण में न्यायालय को हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
मृतक के हितों और निष्पक्ष जांच पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी और हत्या के आरोपियों के बीच कानूनी संघर्ष के चलते मृतक छब्बू कोल और उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों को नजरअंदाज करने का जोखिम पैदा हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृतक के हितों और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को आपसी कानूनी विवाद के नीचे दबने नहीं दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को नेहा पचिसीया या अन्य संबंधित व्यक्तियों के दोषी अथवा निर्दोष होने का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।
फिलहाल FIR रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद मामले की जांच जारी रहेगी। बैंकिंग रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।