रायपुर। राज्य सरकार ने वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मैनुअल सिस्टम से चालान जमा करने की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जिला कोषालयों में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही चालान स्वीकार किए जाएंगे।

प्रशिक्षण शिविर में दी गई जानकारी

नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरनबाजार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिला कोषालय अधिकारी गजानन पटेल ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, स्टांप वेंडरों और बैंक प्रतिनिधियों को ओटीसी (ओवर द काउंटर) ऑनलाइन चालान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी।

त्रुटियां होंगी कम, बढ़ेगी पारदर्शिता

कार्यशाला में बताया गया कि मैनुअल चालान प्रणाली में त्रुटियों की संभावना अधिक रहती थी, जबकि ऑनलाइन प्रणाली में सही मद (हेड) का चयन करना आसान होगा। इससे बैंक और कोषालय के बीच लेन-देन अधिक पारदर्शी और सटीक होगा।

ई-कोष पोर्टल के जरिए जमा होंगे चालान

संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा लागू की जा रही इस नई व्यवस्था के तहत अब ई-कोष ऑनलाइन पोर्टल के ई-चालान मॉड्यूल से चालान जमा किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में चालान का डेटा सीधे बैंक को ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बनेगी।

डिजिटल सिस्टम की ओर बड़ा कदम

अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू किया जा रहा है। इससे सरकारी लेन-देन की प्रक्रिया आधुनिक, सरल और त्रुटिरहित बनने की उम्मीद है।