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Nitin Gadkari moves High Court over AI deepfakes and misleading posts; files defamation suit in Bombay HC.
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित AI डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। गडकरी ने इन पोस्टों को पूरी तरह झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
गडकरी की ओर से दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अंतरिम राहत (इंटरिम इंजंक्शन) की मांग पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। याचिका में Meta (Facebook और Instagram), X (पूर्व में ट्विटर) समेत कई पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जा रहे हैं कि E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से नितिन गडकरी और उनके परिवार को निजी आर्थिक लाभ हुआ है। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और मानहानिकारक बताया है।
उन्होंने अदालत में कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है, न कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ऐसे में उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों से परे हैं।
गडकरी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित AI डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट को तत्काल हटाया जाए। साथ ही ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।
हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने E20 ईंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि E20 के इस्तेमाल की शुरुआत व्यापक परीक्षण के बाद ही की गई है और सरकार किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसकी पूरी जांच करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, जिसमें E20 के इस्तेमाल से किसी वाहन के इंजन को नुकसान पहुंचा हो। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एथेनॉल भविष्य का महत्वपूर्ण ईंधन है।
गडकरी ने पहले यह भी कहा था कि एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से मक्का और गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ मिला है। उनके अनुसार, एथेनॉल नीति से चीनी मिलों और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली है तथा यह देश को आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने E20 पर उठ रहे सवालों के बीच यह भी कहा था कि यदि किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण है कि E20 से किसी वाहन को नुकसान हुआ है, तो वह सामने लाए।