रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने कांकेर जिले के दमकसा–पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन और अमानक निर्माण कार्य पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में दो अभियंताओं को निलंबित किया गया है, जबकि कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई

लोक निर्माण विभाग के बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि 6.80 किलोमीटर लंबाई में किए गए डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता अत्यंत खराब और मानकों के विपरीत थी।

डामरीकरण में कई गंभीर खामियां उजागर

विभागीय जांच के अनुसार चारामा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर और उप अभियंता एम.के. खरे ने कार्य के दौरान पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया। जांच में सामने आया कि, लगभग 70 प्रतिशत एम.एस.एस. परत पूरी तरह उखड़ चुकी है, डामरीकरण में बी.एम. की मोटाई एक समान नहीं पाई गई, कोर सैंपल लेने पर डामर टुकड़े-टुकड़े होकर निकल रहा था, सड़क निर्माण के दौरान प्रॉपर कम्पैक्शन नहीं किया गया, डामरीकरण में बिटुमिन कंटेंट का भी ध्यान नहीं रखा गया।

दो अभियंता निलंबित, मुख्यालय नवा रायपुर

गंभीर लापरवाही और अमानक कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर और उप अभियंता एम.के. खरे को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस

वहीं कांकेर संभाग के कार्यपालन अभियंता के.के. सरल को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इस कार्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार की श्रेणी में माना है। कार्यपालन अभियंता को नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: विभाग

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अमानक और लापरवाहीपूर्ण कार्यों पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।