रायपुर। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और राज्य की सड़कों की दयनीय स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। यह मामला इतना बढ़ गया है कि दोनों दलों के समर्थक भी इस आरोप-प्रत्यारोप में कूद पड़े हैं, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

भूपेश बघेल का हमला

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए अपने फेसबुक और एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "आपकी कुर्सी कोई जनाजा तो नहीं है? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?" उन्होंने सवाल किया कि जब जनता को ही सब कुछ संभालना है, तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है। बघेल ने विजय शर्मा के इस कदम पर भी तंज कसा, जहां उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी के लिए एक टोल-फ्री नंबर (18002331905) साझा किया था। बघेल ने कहा कि यदि उनके अधिकारी घुसपैठियों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उन्हें जनता के बीच आना पड़ रहा है। उन्होंने सड़कों की दुर्गति को लेकर भी विजय शर्मा को घेरा, आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री इस समस्या के समाधान के लिए उनका (भूपेश बघेल का) नंबर लोगों को बांट रहे हैं।

विजय शर्मा का पलटवार

भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजय शर्मा ने कहा, "इटली के चश्मे से घुसपैठिए नहीं दिखते, उसके लिए छत्तीसगढ़ वाला चश्मा चाहिए।" उन्होंने यह बयान संभवतः भूपेश बघेल के विदेशी संबंधों और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के इटालियन मूल की ओर इशारा करते हुए दिया। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के नंबर को सार्वजनिक करते हुए सड़कों की बदहाली के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सड़कें उन्हीं की (भूपेश बघेल की) देन हैं।

क्यों हैं ये पूरा विवाद? 

दरअसल, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए 18002331905 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध अप्रवासियों पर अंकुश लगाना है। इसी पोस्ट पर एक यूजर ने सड़कों की खराब हालत को लेकर शिकायत का नंबर पूछा, जिस पर विजय शर्मा ने भूपेश बघेल का निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया। इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

सड़कों की बदहाली का पुराना मुद्दा 

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की स्थिति लंबे समय से जनता के बीच नाराजगी का कारण रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी पिछली सरकार के कार्यकाल में इस पर स्वतः संज्ञान लिया था और जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने सड़कों की हकीकत जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर तक नियुक्त किए थे। वर्तमान सरकार के लिए भी यह मुद्दा आसान नहीं है और इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा में भी जलभराव वाली और गड्ढों वाली सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।