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Relief in store for mobile users: Offering affordable recharge plans without internet access to become mandatory.
नई दिल्ली। मोबाइल पर केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए राहत की उम्मीद है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों को बिना डेटा वाले रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा के बिना केवल वॉयस कॉल और एसएमएस वाले प्लान चुनने का विकल्प मिलेगा।ट्राई ने 21 सितंबर को उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन किया है। ये प्रावधान आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए नियमित रिचार्ज कराना पड़ता है।
नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई कंपनी किसी निश्चित अवधि के लिए वॉयस, एसएमएस और डेटा वाला पैक उपलब्ध कराती है, तो उसे उसी अवधि का केवल वॉयस और एसएमएस वाला विकल्प भी देना होगा।उदाहरण के तौर पर, यदि कंपनी 28 दिन का डेटा सहित रिचार्ज प्लान देती है, तो ग्राहक को 28 दिन की वैधता वाला बिना डेटा का विकल्प भी मिलना चाहिए। इसी तरह 30 दिन की अवधि के लिए भी अलग प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा।ऐसे रिचार्ज की कीमत डेटा सुविधा वाले पैक से कम रखनी होगी। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।
पिछले कुछ समय में केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा वाले छोटे रिचार्ज विकल्प सीमित होने या बंद होने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके चलते ऐसे ग्राहकों को भी डेटा वाले महंगे पैक लेने पड़ते थे, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं थी।ट्राई का यह कदम इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए प्रावधान लागू होने के बाद कंपनियों को ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के अनुरूप रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।
बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें अभी दूरसंचार कंपनियों ने घोषित नहीं की हैं। ऐसे में वास्तविक बचत का आकलन फिलहाल संभव नहीं है।हालांकि, दिए गए उदाहरण के मुताबिक, यदि मौजूदा 349 रुपये के डेटा पैक के मुकाबले केवल कॉलिंग और एसएमएस वाला रिचार्ज 150 से 200 रुपये के बीच आता है, तो ग्राहक को हर रिचार्ज पर करीब 149 से 199 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस उदाहरण में डेटा रहित प्लान की कीमत 349 रुपये वाले पैक से लगभग 43 से 57 प्रतिशत तक कम होगी
नए नियमों का लाभ खासतौर पर उन लोगों को मिल सकता है, जो मोबाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से बातचीत और संदेश भेजने के लिए करते हैं।