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Rs 19 crore siphoned off in the name of road construction in Bijapur; 13 officials suspended
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई गांवों में सड़कें जमीन पर अधूरी थीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल पर उन्हें पूरा दिखाकर करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में 19 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता समेत कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम पूरा होना दर्ज था, जबकि मौके पर जांच के दौरान केवल 116 किलोमीटर में ही काम मिला। वह भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था। मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।
कागजों में बनती रहीं सड़कें, जमीन पर अधूरा रहा निर्माण
जांच में सामने आया कि कई सड़कों का निर्माण अधूरा होने के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर लगातार प्रगति दर्ज की जाती रही। कुछ जगहों पर सड़क निर्माण बेहद कम हुआ, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। इस तरह केंद्र सरकार के पोर्टल पर भी निर्माण कार्यों की गलत जानकारी दर्ज किए जाने का आरोप है।
13 अधिकारी निलंबित, 5 सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के घेरे में
इस मामले में विभाग ने 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जांच और कार्रवाई के बाद अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।
वहीं सहायक अभियंता एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चन्द्रकांत भगत को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड पर भी कार्रवाई की गई है।
वहीं सेवानिवृत्त हो चुके पांच अधिकारियों केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू को भी जांच के दायरे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
15 ठेकेदारों को नोटिस, 5 से 5.50 करोड़ की वसूली की तैयारी
सड़क निर्माण में हुए अनियमित भुगतान को लेकर 15 ठेकेदारों को भी वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन और आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य फर्म शामिल हैं।
विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधूरी सड़कों का दोबारा होगा टेंडर, मार्च 2027 तक निर्माण का लक्ष्य
सरकार ने केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की भी तैयारी की है। इसके तहत बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इन सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करेंगे।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के लोगों के साथ विकास के नाम पर छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार में शामिल हर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जिन गांवों के लोग वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे हैं, वहां अब कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर सड़क बनकर तैयार हो।