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रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के तीन से ज्यादा बच्चे पैदा करने और प्रदेश की फर्टिलिटी रेट बढ़ाने वाले बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैरजिम्मेदाराना और नासमझी भरा बताया है। वहीं, सरगुजा में कांग्रेस की वापसी में 50 साल लगने वाले मंत्री के बयान पर भी सिंहदेव ने पलटवार किया है। इसके अलावा 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने की सरकार की योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं।
फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के बयान पर आमने-सामने मंत्री और सिंहदेव
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने MCB जिले के चिरमिरी में मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की फर्टिलिटी रेट को राष्ट्रीय औसत से कम बताया था। उन्होंने कहा कि देश की फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह दर 1.8 है। मंत्री के मुताबिक, प्रदेश की फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत के बराबर होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही है। दो से अधिक बच्चे होने पर भी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि, उन्होंने जबरन नसबंदी की बात से इनकार करते हुए कहा कि स्वेच्छा से आने वाले लोगों की ही नसबंदी की जाती है।
स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गैरजिम्मेदाराना और नासमझी भरा बयान करार दिया। सिंहदेव ने कहा कि देश की आबादी डेढ़ सौ करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सीमित संसाधनों के बीच बढ़ती जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कम होने की बड़ी वजह है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ाने को लेकर इस तरह के बयान देना उचित नहीं है।
सरगुजा में कांग्रेस की वापसी पर भी पलटवार
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा में कांग्रेस की राजनीतिक वापसी को लेकर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सरगुजा की सभी 14 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2023 के चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं बचा पाई। मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को सरगुजा में दोबारा राजनीतिक जमीन हासिल करने में 50 साल लग जाएंगे।
इस बयान पर टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए स्वीकार किया कि जनता ने कांग्रेस के कामकाज को पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और सरगुजा में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल करेगी।
PPP मॉडल पर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने की सरकार की योजना को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रदेश के 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर चलाने की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक, स्कूलों के भवन और विद्यार्थी सरकारी रहेंगे, जबकि संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी।
आदिवासी क्षेत्रों में DAV स्कूलों की तर्ज पर इस मॉडल को लागू करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल बंद किए जाने की खबरों को भी भ्रामक बताया है।
वहीं, टीएस सिंहदेव ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के भवन जनता के टैक्स के पैसे से बने हैं। ऐसे में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को कमाई का अवसर देने के लिए क्यों किया जा रहा है?
सिंहदेव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे जरूरी शिक्षकों की भर्ती है। उन्होंने विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा करीब 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात का जिक्र करते हुए कहा कि असली समस्या स्कूलों के संचालन की नहीं, बल्कि शिक्षकों की कमी दूर करने की है।
स्वास्थ्य मंत्री के फर्टिलिटी रेट बढ़ाने वाले बयान, सरगुजा में कांग्रेस की वापसी और सरकारी स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने की योजना ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। तीनों मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। अब देखना होगा कि टीएस सिंहदेव के पलटवार के बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और यह सियासी बयानबाजी आगे क्या मोड़ लेती है।