नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चैतन्य बघेल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की अपील पर शीर्ष अदालत ने एक सप्ताह बाद विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जीयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष हुई। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद मामले से जुड़ा एक अहम गवाह सामने नहीं आ रहा है, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका है। सरकार ने जमानत आदेश पर पुनर्विचार की मांग की।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की याचिका पर भी सुनवाई की। शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्हें बार-बार नई एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है और यह छठी बार है जब वे किसी मामले में हिरासत में हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीधे सुनवाई से इनकार करते हुए सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकती हैं और हाईकोर्ट से अपेक्षा की गई है कि वह दो सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय ले।

अदालत को यह भी बताया गया कि 2 जनवरी को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि उस मामले में भी वे हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले कोयला लेवी घोटाले में सौम्या चौरसिया को जमानत दे चुका है, लेकिन बाद में उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मामलों में दोबारा गिरफ्तार किया गया। वहीं, चैतन्य बघेल को दी गई जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इससे पहले 15 जनवरी को भी सुनवाई टल चुकी है।

ईडी के अनुसार, यह कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ। एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने करीब 1,000 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।