रायपुर। आरसा परीक्षा के जरिए लिपिक पद से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बनाए गए 42 कर्मचारियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। अब इन सभी कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजा जाएगा। वर्ष 2021 और 2022 में आयोजित परीक्षा की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने परीक्षा और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

उत्तर-पुस्तिकाओं में मिले एक जैसे जवाब

जांच समिति ने चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच की तो कई कापियों में एक जैसे उत्तर पाए गए। जीएसटी की धाराओं और नियमों से संबंधित प्रश्नों के जवाबों में भी समानता सामने आई।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, गणित के कुछ सवालों में बिना रफ वर्क के सीधे उत्तर लिखे गए थे। वहीं डॉ. खूबचंद बघेल की जीवनी पर पूछे गए निबंध के उत्तर में भी अभ्यर्थियों की कापियों में समानता पाई गई।

परीक्षा में गोपनीय कोडिंग की व्यवस्था भी नहीं थी

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उत्तर-पुस्तिकाओं पर ऐसी गोपनीय कोडिंग व्यवस्था नहीं थी, जिससे मूल्यांकन के दौरान परीक्षार्थी की पहचान छिपी रहे। समिति ने इसे परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिहाज से महत्वपूर्ण अनियमितता माना।

परीक्षा केंद्र का मूल उपस्थिति रजिस्टर गायब

जांच में परीक्षा केंद्र की मूल उपस्थिति पंजी भी उपलब्ध नहीं मिली। इसके चलते यह सत्यापित करना मुश्किल हो गया कि परीक्षा में वास्तव में कौन-कौन से अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा प्रक्रिया के रिकॉर्ड से जुड़ी इस कमी को भी जांच में गंभीरता से दर्ज किया गया है।

समेकित अंकतालिका नहीं होने से मेरिट पर भी सवाल

जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि परीक्षा की समेकित अंकतालिका तैयार नहीं की गई थी। ऐसे में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों और मेरिट सूची तैयार किए जाने के आधार का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

पुनर्मूल्यांकन में कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़े

जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पुनर्मूल्यांकन के बाद कुछ अभ्यर्थियों के अंकों में वृद्धि हुई थी। उत्तर-पुस्तिकाओं में समान उत्तर, पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ने, उपस्थिति रजिस्टर के उपलब्ध नहीं होने और समेकित अंकतालिका नहीं बनाए जाने जैसी कई कमियों को देखते हुए परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।

परीक्षा और नियुक्तियां दोनों निरस्त

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने 2021 और 2022 की आरसा परीक्षा तथा उससे हुई नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद वाणिज्यिक कर निरीक्षक के रूप में चयनित 42 कर्मचारियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजा जाएगा।