बेंगलुरु। सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा वार्षिक राज्य बजट पेश करते समय की। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों में बढ़ते मोबाइल और स्क्रीन टाइम के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस घोषणा के साथ कर्नाटक बच्चों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध की स्पष्ट नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते असर को लेकर चिंता

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कम उम्र में सोशल मीडिया और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यवहार पर असर डाल रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला लिया है।

सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को डिजिटल लत से बचाने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

पहले से चल रही थी चर्चा

कर्नाटक सरकार में बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को नियंत्रित करने के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। राज्य के आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री Priyank Kharge ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा में कहा था कि सरकार युवाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

वहीं स्वास्थ्य मंत्री Dinesh Gundu Rao ने भी बच्चों पर अधिक स्क्रीन टाइम के प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। बीजेपी विधायक Suresh Kumar ने भी सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की थी और कहा था कि अनियंत्रित सोशल मीडिया उपयोग से बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक माहौल दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर भी बढ़ रही बहस

कर्नाटक का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को लेकर बहस तेज हो गई है। Australia जैसे देशों ने छोटे उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को सीमित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

वहीं United Kingdom और Finland भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा France और Spain सहित यूरोप के कई देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर पहले से ही सीमाएं लागू की जा चुकी हैं, ताकि छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रह सके। राज्य सरकार अब इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।