हैदराबाद। बुजुर्गों की देखभाल को लेकर सख्त संदेश देते हुए तेलंगाना विधानसभा ने ‘कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता भरण-पोषण विधेयक 2026’ को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत माता-पिता की उपेक्षा करने पर कर्मचारियों के वेतन से सीधी कटौती की जाएगी।

वेतन से कटौती कर सीधे माता-पिता को मिलेगा पैसा

नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो उसके वेतन से 15 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपये तक की राशि काटी जाएगी। यह रकम सीधे माता-पिता को दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सिर्फ सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र भी शामिल

इस कानून की खास बात यह है कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी, विधायक, एमएलसी, पार्षद और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

इस विधेयक को ए. रेवंत रेड्डी सरकार ने सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया है।

‘हेट स्पीच’ पर भी सख्ती, अलग बिल पेश

इसी सत्र में राज्य सरकार ने ‘हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2026’ भी पेश किया। इस प्रस्तावित कानून के तहत ऐसे मामलों में 50 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना और 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही इन अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।

बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने की सिफारिश

वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक अलग विभाग बनाने की सिफारिश की है।

समिति का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था बुजुर्गों की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए दिव्यांगजनों की तर्ज पर बुजुर्गों के लिए भी विशेष विभाग बनाना जरूरी है।

पुराना कानून मौजूद, लेकिन दायरा सीमित

मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में पहले से ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007’ लागू है, लेकिन नया राज्य कानून इससे एक कदम आगे बढ़कर अधिक लोगों को जवाबदेह बनाता है।

बदलते समाज में जिम्मेदारी तय करने की पहल

सरकार का मानना है कि बदलते सामाजिक ढांचे में बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह कानून परिवारिक जिम्मेदारियों को मजबूती देने और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।