रायपुर । में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे प्रमुख फैसला पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के लिए 44 नए पदों को मंजूरी देना रहा। यह विशेष बल उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों, आतंकवादी हमलों, संवेदनशील अभियानों और बड़े अपराधी गिरोहों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगा। एसओजी जवानों को कमांडो स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें क्लोज क्वार्टर बैटल, आधुनिक हथियार संचालन और विस्फोटक परिस्थितियों से निपटना शामिल है।

डिजिटल और नागरिक सुविधाओं में सुधार

कैबिनेट ने राज्य में डिजिटल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी विभाग केवल अनुमोदित और सुरक्षित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे। उच्च प्राथमिकता वाले डेटा का माइग्रेशन 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल टावर योजना को भी मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

विमानन और भूमि विकास के फैसले

राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) स्थापित किए जाएंगे। यहां पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग और एयरो स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित होंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के लिए सरकारी भूमि 1 रुपये प्रीमियम पर आवंटित की जाएगी।