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Unseasonal rain has caused damage to Kharif crops, compounding difficulties for farmers; insurance companies have rejected claims from 44% of the farmers.
छत्तीसगढ़ में हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी से खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों द्वारा दी गई सूचनाओं में बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 2 लाख 50 हजार 311 किसानों ने फसल क्षति की सूचना दी थी। इनमें से बीमा कंपनियों ने 1 लाख 11 हजार 95 आवेदन खारिज कर दिए, जबकि 1 लाख 38 हजार 415 आवेदन स्वीकार किए गए। इस तरह करीब 44 प्रतिशत किसानों के दावे निरस्त हुए हैं।
आपको बता दें, कि खरीफ 2026 में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अब प्रदेश में बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 15.75 लाख हो गई है। बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में फसल क्षति के दावे निरस्त होने और सर्वे लंबित रहने से योजना के तहत वास्तविक क्षतिपूर्ति मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बीमा कंपनियों ने आवेदन निरस्त करने के पीछे चार प्रमुख कारण बताए गए हैं। इनमें निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा में नुकसान की सूचना नहीं देना, बीमित फसल के बजाय दूसरी फसल के नुकसान की जानकारी देना, एक ही नुकसान की दोहरी सूचना दर्ज कराना और पंजीयन संबंधी गड़बड़ियां शामिल हैं। कंपनियों के अनुसार, पोर्टल पर किसान, खसरा नंबर या संबंधित फसल का पंजीयन नहीं मिलने पर भी आवेदन निरस्त किए गए हैं।
आवेदन निरस्तीकरण के साथ सर्वेक्षण में हो रही देरी भी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। जिलों के आंकड़ों में कबीरधाम की स्थिति चिंताजनक है। यहां 83 हजार 329 किसानों ने फसल नुकसान की सूचना दी, जिनमें 28 हजार 28 आवेदन निरस्त किए गए। वहीं राजनांदगांव में 10 हजार 168 सूचनाओं में से केवल 1,229 आवेदन स्वीकार हुए, जबकि 8,939 निरस्त कर दिए गए। अकेले कबीरधाम में 49 हजार 760 प्रकरणों का सर्वे लंबित है। इसके अलावा बालोद में 3,356, दुर्ग में 2,167 और धमतरी में 2,189 मामलों का सर्वे पूरा नहीं हुआ है।
भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने आरोप लगाया है कि बीमा कंपनी के अधिकारी खेतों तक पहुंचे ही नहीं और कार्यालय में बैठकर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी गई। जब खेतों में फसल को नुकसान हुआ है, तो मौके पर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए था। बड़ी संख्या में क्षति सूचनाएं खारिज होने से प्रभावित किसानों को बीमा राशि मिलने की उम्मीदों को झटका लगा है।
आपको बता दें, कि आवेदन निरस्त होने से असंतुष्ट किसान कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों और जिला शिकायत निवारण समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ पुनः जांच की मांग कर सकते हैं। बड़ी संख्या में दावे खारिज होने के बीच वास्तविक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत दिलाने के लिए निरस्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच और लंबित सर्वे का समयबद्ध निराकरण जरूरी है।