रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को शून्यकाल में दुर्ग जिले में कथित अफीम की खेती का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। हालांकि आसंदी द्वारा प्रस्ताव अग्राह्य किए जाने के बाद विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके चलते हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विपक्ष ने सरकार पर लगाए संरक्षण के आरोप

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले में विनायक ताम्रकार नामक व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर अफीम की खेती कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे की समस्या बढ़ रही है और सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों से इसे ‘अफीम का कटोरा’ बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है।

सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह खेती नई नहीं है और पिछले चार वर्षों से चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस भी जिम्मेदार है और तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए।

भूपेश बघेल ने उठाए जांच पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह घटना होली से पहले सामने आई, जब गांव के लोग लकड़ी इकट्ठा करने गए थे और खेत में अफीम की खेती देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में मुख्य आरोपी की जगह नौकर को प्रमुख आरोपी बनाया गया है और असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 6 मार्च को दुर्ग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि समोद गांव के एक फार्म हाउस में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई की गई और आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कुल 6,242 किलोग्राम अफीम जब्त की है।

नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा

गृहमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में नशे से जुड़े दो हजार से अधिक मामलों में पांच हजार से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित की गई है और आरोपियों व सप्लायरों के खिलाफ वित्तीय जांच भी की जा रही है। अब तक 16 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

निलंबन और हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित

स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी विधायक गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी करने लगे। नियमों के तहत वे स्वतः निलंबित हो गए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।