रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा भवन का पता बदल गया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में नव निर्मित अत्याधुनिक विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था। अब संभावना है कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में होने वाला शीतकालीन सत्र इसी नए भवन में आयोजित किया जाएगा।

इस सत्र के साथ ही छत्तीसगढ़ की विधायी कार्यवाही स्थायी रूप से नवा रायपुर विधानसभा भवन से संचालित होगी। यह न केवल एक भौगोलिक परिवर्तन होगा, बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा को आधुनिक और डिजिटल युग की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कदम भी साबित होगा।

पुराने विधानसभा में होगा ‘विदाई सत्र’

सूत्रों के मुताबिक, 18 नवंबर को रायपुर-बालौदाबाजार मार्ग स्थित पुराने विधानसभा भवन में एक विशेष ‘विदाई सत्र’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राज्य की 25 साल की संसदीय यात्रा, ऐतिहासिक निर्णयों और लोकतांत्रिक परंपराओं को याद किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पहले सत्र से लेकर अब तक के प्रमुख विधायी पड़ावों और ऐतिहासिक विधेयकों को रेखांकित किया जाएगा।

25 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा का नया पड़ाव

राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र 14 दिसंबर 2000 को रायपुर के राजकुमार कॉलेज परिसर के जशपुर हॉल में आयोजित हुआ था। सीमित संसाधनों के बावजूद उस समय प्रदेश ने नई उम्मीदों के साथ अपनी विधायी यात्रा शुरू की थी। बाद में रायपुर-बालोदाबाजार मार्ग स्थित बरौदा ग्राम के 55 एकड़ क्षेत्र में स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण किया गया, जिसने छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक दिशा को स्थायित्व दिया। अब नवा रायपुर का अत्याधुनिक विधानसभा भवन इस यात्रा को डिजिटल और आत्मनिर्भर युग की ओर अग्रसर करेगा।

नवा रायपुर बनेगा सशक्त प्रशासनिक केंद्र

विधानसभा सत्र के साथ ही राज्य सरकार नवा रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार, कमिश्नर प्रणाली लागू करने और स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इन निर्णयों के साथ नवा रायपुर को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और पूर्ण रूप से विकसित राजधानी क्षेत्र के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।