रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर चर्चा के बीच सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और इसे अफसरशाही का उदाहरण बताया।

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि अधिकारियों की सरकार के प्रति जवाबदेही खत्म होती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार मंत्री भी चर्चा के दौरान देर से सदन में पहुंचते हैं।

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों में अफसरशाही हावी हो गई है और अधिकारियों की जवाबदेही खत्म हो चुकी है। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

बीज वितरण और किसानों के मुद्दे भी उठे

सदन में रायगढ़ में बीज वितरण के दौरान 85 प्रतिशत किसानों के रकबे का बीज रिजेक्ट होने का मामला भी उठा। इस पर मंत्री नेताम ने कहा कि किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सत्र के दौरान कुल 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए, जिनमें कानून-व्यवस्था, किसानों और पशुपालकों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।