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Bastar Heritage Marathon
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार, 22 मार्च को ‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ का आयोजन करने जा रही है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट होगा, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से होगी और समापन विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पर किया जाएगा।
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस रूट पर प्रतिभागियों को बस्तर की मनमोहक वादियों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति का अनूठा अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राज्य की परंपरा, प्राकृतिक संपदा और जनभागीदारी का उत्सव है।

उन्होंने कहा कि ‘बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा’ के संदेश के साथ यह मैराथन फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, ऐसे आयोजनों से स्थानीय युवाओं को अवसर, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
मैराथन में 42 किमी (फुल मैराथन), 21 किमी (हाफ मैराथन), 10 किमी और 5 किमी (फन रन) जैसी विभिन्न श्रेणियां रखी गई हैं, ताकि हर आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकें। प्रतिभागियों के लिए कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पंजीकरण शुल्क 299 रुपये रखा गया है, जबकि बस्तर संभाग के सातों जिलों के प्रतिभागियों के लिए यह निःशुल्क है।
आयोजन के दौरान प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रूट पर नियमित अंतराल में रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स, मेडिकल सपोर्ट और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक प्रतिभागी को फिनिशर मेडल, ई-सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जुम्बा सेशन और लाइव डीजे जैसे कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे।
‘रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर’ थीम पर आधारित यह आयोजन बस्तर की प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को देशभर में प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने देशभर के खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और पर्यटकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने की अपील की है।
इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट या क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य बस्तर को एक प्रमुख पर्यटन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।