बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट को बार कोटे से तीन से चार नए जज मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ के पांच अधिवक्ताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में इन अधिवक्ताओं का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए नामों की अनुशंसा पर विचार किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, कॉलेजियम से बुलावा मिलने के बाद पांचों अधिवक्ता दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष उपस्थित होकर साक्षात्कार देंगे। इस प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बार कोटे से जजों की नियुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बार कोटे से इन पांच अधिवक्ताओं के नाम शामिल

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन पांच अधिवक्ताओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उनमें आनंद शुक्ला, सौरभ शर्मा, अमित ददरिया, शशांक सिंह और रतन पुष्टि के नाम शामिल हैं। साक्षात्कार के बाद कॉलेजियम इन नामों पर विचार कर सकता है और योग्य अधिवक्ताओं के नाम जज नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकते हैं।

22 स्वीकृत पद, फिलहाल 14 जज कार्यरत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं। वहीं, सितंबर 2026 में हुई नई नियुक्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या 14 बताई जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट में अभी भी स्वीकृत पदों के मुकाबले जजों की कमी बनी हुई है।

हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्यों के संचालन में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पांच अधिवक्ताओं के इंटरव्यू के बाद अंतिम नियुक्ति और कितने नामों की अनुशंसा होगी, यह कॉलेजियम के निर्णय पर निर्भर करेगा।

वर्तमान में कार्यरत जजों के नाम:

1. जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू

2. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास

3. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी

4. जस्टिस सचिन सिंह राजपूत

5. जस्टिस राकेश मोहन पांडे

6. जस्टिस संजय कुमार जायसवाल

7. जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल

8. जस्टिस बिभू दत्ता गुरु

9. जस्टिस अमेंद्र किशोर प्रसाद

10. जस्टिस संतोष शर्मा

11. जस्टिस सुषमा सावंत

12. जस्टिस सुधीर कुमार

बार कोटे से प्रस्तावित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।