रायगढ़: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम सभी जनता के सेवक हैं और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुशासन तिहार के अंतर्गत रायगढ़ जिला कार्यालय के सृजन सभाकक्ष में रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी और समयबद्ध ढंग से पहुंचे तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक लालजीत सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र गवेल, महापौर जीवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की जाएगी। इसके माध्यम से नागरिक सीधे फोन अथवा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।

राजस्व प्रकरणों की विशेष समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने समयसीमा से बाहर और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े छोटे-छोटे मामले सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को शीघ्र सुधारने तथा जानबूझकर गलती करने वाले संबंधित कर्मचारियों एवं पटवारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी के दौरान किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न न हो।

वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के साथ संभावित मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम तैयारी रखने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप डीजल एवं पेट्रोल के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खरीफ सीजन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो। डीएपी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए उन्होंने किसानों को एसएसपी, यूरिया, नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।

अन्य प्रमुख निर्देश और घोषणाएं

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अधिक संख्या में “ड्रोन दीदी” तैयार करने के निर्देश दिए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कार्ड बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का लाभ भी मिलना चाहिए। उन्होंने कोरबा जिले में आयुष्मान कार्ड के बेहतर उपयोग के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।

पोर्टल में अधिक संख्या में आवेदनों के निरस्त होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

जांजगीर-चांपा जिले की डोंगा-कोहरोद सड़क निर्माण कार्य को इस वर्ष के बजट में शामिल किया गया है, जिसके लिए शीघ्र प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

रायगढ़ जिले में निजी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कम आने पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इसकी जांच के निर्देश दिए।

बैठक में संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और जिला पंचायत सीईओ उपस्थित थे।